अतिरिक्त जानकारी
विवरण
भारत का संविधान, जो कई धर्मों, जातियों और मतों को अपने में समेटे हुए है, अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। धर्मनिरपेक्षता और समानता के रुख पर अब भी सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत के सार को न समझने वाले संविधान पर लगातार हमला कर रहे हैं। यह देखा जा सकता है कि कई फैसले देने वाले न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद राजनीतिक दलों से जुड़ गए हैं। भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रणाली, जो भारत की जीवनधारा है, खतरे में है। ये सभी हमारे संविधान को विफल करने के निरंतर प्रयास हैं।
केशवानंद भारती मामले का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसने संविधान को और मजबूत किया और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया, ऐतिहासिक था।
एक तरफ संसद-सरकार और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट। केशवानंद भारती मामले का फैसला संविधान में संशोधन करने, उसकी समीक्षा करने और शक्ति के प्रभुत्व के लिए इन दोनों के बीच हुए संघर्ष की कहानी के रूप में आया।
शिपिंग नीति
शिपिंग नीति
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