दलित और भारतीय संविधान

‘संविधान के रूप को बदले बिना, केवल प्रशासन के स्वरूप को बदलकर उसे विकृत करना पूरी तरह से संभव है।’—बी.आर. अंबेडकर

दलित और भारतीय संविधान एक तीखा सवाल पूछता है: संविधान ने उस समुदाय के लिए वास्तव में क्या किया है जो इसकी मुक्तिदायक प्रतिज्ञा से सबसे अधिक जुड़ा है—और कहाँ यह विफल रहा है? इस श्रृंखला की सुस्पष्ट, तर्क-आधारित लय में, आनंद तेलतुंबडे राष्ट्रवादी राजनीति और संविधान के निर्माण से लेकर इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों—अस्पृश्यता का उन्मूलन; प्रतिनिधित्व, शिक्षा और सार्वजनिक रोज़गार में आरक्षण; धर्मनिरपेक्षता और दण्डमुक्ति की रोज़मर्रा की वास्तविकताओं तक जाते हैं। वह दिखाते हैं कि कैसे संवैधानिक आदर्शों का सामना गहरी जड़ें जमाई हुई सामाजिक शक्ति से हुआ, और क्यों औपचारिक सुरक्षा उपाय, संरचनात्मक परिवर्तन के बिना, वास्तविक समानता प्रदान नहीं कर सके।

भाग्यवादी और पुरानी यादों को समान रूप से नकारते हुए, तेलतुंबडे इस बात पर ज़ोर देते हैं कि ‘संवैधानिक नैतिकता’ को उन संस्थाओं के माध्यम से विकसित किया जाना चाहिए जो मनमानी शक्ति को नियंत्रित करती हैं और सामाजिक आदतों को बदलती हैं, न कि केवल पवित्रता का पाठ करती हैं। ऐतिहासिक बहस और भेदभाव के समकालीन प्रमाणों के आधार पर, यह संक्षिप्त मोनोग्राफ अधिकारों को वास्तविकता में बदलने के लिए पहले सिद्धांतों और व्यावहारिक दिशाओं को निर्धारित करता है।

स्पष्ट दृष्टिकोण, कठोर, और प्रस्तावना की प्रतिज्ञा के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध, दलित और भारतीय संविधान उन नागरिकों, छात्रों और नीति निर्माताओं के लिए आवश्यक पठन है जो भारत की लोकतांत्रिक परियोजना के नैतिक केंद्र को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं।